धारा 35A पर संविधान विशेषज्ञों की राय क्या है ? देखिए News@7 में बड़ी खबर

जम्मू-कश्मीर में 35 A पर सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुनवाई संभव है. सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्रालय 35 A को लेकर अपना पक्ष रखेगा. मोदी सरकार में गृहमंत्रालय ने अभी तक इस मसले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा है. सूत्रों की खबर है कि गृहमंत्रालय 35 A की सुनवाई में अब तक के पक्ष से अलग रुख ले सकता है. पहले की सरकारों का पक्ष था कि राष्ट्रपति के पास 35 A लागू करने का अधिकार है लेकिन सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार कह सकती है, राष्ट्रपति के पास 35 A लागू करने का अधिकार नहीं है. ये अब तक का सबसे बड़ा और अलग स्टैंड होगा. हालांकि राष्ट्रपति के अधिकार पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा.