Fact Check: 20 साल के लिए भारत में EVM पर लगा बैन, वायरल वीडियो का जानें सच
Fact Check EVM Ban: भारत में ईवीएम को 20 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया है, ऐसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यूट्यूब पर वीडियो के जरिए ये फैलाया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है.
Fact Check EVM Ban: हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने विपक्षी दलों की इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि वहां अब चुनाव ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे. इसके बाद ही भारत में भी सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होने लगा कि 20 वर्षों के लिए देश में ईवीएम को बंद कर दिया गया है. यहां भी चुनाव अब बैलेट पेपर से ही होंगे.
क्या है इस वायरल मैसेज में?
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सोशल मीडिया पर दरअसल एक मैसेज बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहा है. ये मैसेज 'India Update' नामक YouTube चैनल की एक वीडियो के जरिए वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दावा किया गया है कि भारत में भी ईवीएम को बैन कर दिया गया है और यह बैन अगले 20 वर्षों तक लागू रहेगा. खबर को विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का भी. इसमें दावा किया गया है कि अब आगामी चुनाव ईवीएम से नहीं करवाए जाएंगे. इसके कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश से खबर आई थी कि वहां की सरकार ने विपक्षी दलों की मांग मानते हुए आगामी चुनाव बैलेट पेपर से करवाने का फैसला किया है.
इस ख़बर में कोई सच्चाई नहीं है
हालांकि, भारत के संदर्भ में यह खबर बिल्कुल झूठी और बनावटी है. न तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश दिया है और न ही केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है कि आगामी चुनाव अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे. साथ ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का भी इस खबर से कोई लेना-देना नहीं है.
'India Update' नामक #YouTube चैनल की एक वीडियो में दावा किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 20 साल के लिए बैन कर दिया गया है#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 27, 2023
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अफवाह फैलाने की है कोशिश
यह ख़बर दरअसल जनता को गुमराह कर अफवाह फैलाने की कोशिश ही लग रही हैं. पीआईबी ने खुद अपना फैक्ट चेक कर इस खबर को नकली बताया है. पीआईबी ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह दावा फर्जी है. साथ ही पीआईबी ने लोगों से सरकार से जुड़ी कोई भी खबर वेरिफाई करवाने के लिए भेजने का आग्रह भी अपने इस ट्वीट में किया है. लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील के साथ ही पीआईबी ने यह भी कहा है कि अगर सरकार से जुड़ी कोई भी योजना या उसकी खबर हो तो आधिकारिक सूत्रों से पहले वेरिफाई करें, फिर ही विश्वास करें.
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