Fact Check: क्या छात्रों को फ्री में लैपटॉप दे रही है भारत सरकार? जानें वायरल दावे का सच
Free Laptop Fact Check: सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है. जिसको लेकर दावा किया जा रहा है छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2023 में भारत सरकार फ्री में लैपटॉप वितरण स्कीम लेकर आई हैं.
Free Laptop Fact Check: देश में रहने वाले हर वर्ग के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार अनेकों योजनाएं लेकर आती रहती हैं. इन योजनाओं का मकसद हर तरह के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना होता है. इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है.
इसे लेकर दावा किया जा रहा है छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2023 में भारत सरकार फ्री में लैपटॉप वितरण स्कीम लेकर आई हैं. अब इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ऐसा नोटिस
सोशल मीडिया पर एक नोटिस प्रसारित हो रहा है. जिसे 20 फरवरी, 2023 को राजधानी दिल्ली से जारी किया गया है. वायरल हो रहे इस नोटिस में लिखा गया है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फ्री लैपटॉप स्कीम 2023-24 को लॉन्च किया है.
इसके तहत खास तौर पर भारत में सभी राज्यों के योग्य छात्र प्रधानमंत्री फ्री लैपटॉप स्कीम की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसमें वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जो www.pmflsgovt.in है. नोटिस के नीचे बाकायदा भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की मुहर भी लगी हुई है.
जानें वायरल दावे की सच्चाई
इस वायरल नोटिस का फैक्ट चेक पीआईबी ने किया है और बताया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी और गलत है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नोटिस की फोटो शेयर की है.
A notice is circulating on social media that claims that the Government Of India is offering free laptops to youth under the Prime Minister Free Laptop Scheme 2023#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 16, 2023
✔️The notice is #FAKE
✔️No such scheme is being run by the @EduMinOfIndia, GOI pic.twitter.com/YQcIk8LMYF
साथ ही, इस ट्वीट के कैप्शन में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 के तहत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दे रही है. ये नोटिस फर्जी है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है.
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