हेल्थ सेक्टर ने बजट 2025 में मेडिकल इक्विपमेंट पर आयात शुल्क कम करने की मांग की है
इसका उद्देश्य है कि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं पर कम खर्च करना पड़े
इसके अलावा, मेडिकल इक्विपमेंट पर जीएसटी को 12% की एक जैसी दर पर लगाने की भी मांग की जा रही है
अभी जीएसटी की दर 5% से 18% तक अलग-अलग है, जिसे एक जैसा किया जाना चाहिए
हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि बजट में बड़ी योजनाओं जैसे पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी को मजबूत किया जाएगा
जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है
हेल्थ सेक्टर को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली नीतियों का पूरा समर्थन मिल रहा है
यह नीतियां डायग्नोस्टिक्स में नए रिसर्च और विकास को बढ़ावा दे सकती हैं
एडवांस्ड तकनीक में निवेश करने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट देने की मांग की गई है
ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं