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भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता है

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बजट 2025 में महिला वर्कर्स को बराबरी और समावेशी अवसर देने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं

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गारमेंट और चमड़े के उद्योगों में महिलाओं की अहम भूमिका है, और वे निर्यात में भी योगदान देती हैं

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पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के अनुसार, महिलाओं की कामकाजी भागीदारी लगातार बढ़ रही है, और 2022-2023 में यह 37% तक पहुंच जाएगी

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महिला वर्कर्स के लिए समान वेतन और बेहतर वर्क सिक्योरिटी की जरुरत है

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मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिला वर्कर्स को असमान वेतन, इर्रेगुलर वर्किंग आवर्स और सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है

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इस समस्या को हल करने के लिए बजट में 'समाज आधारित' तरीका अपनाना जरूरी है

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'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए

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महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने से 'मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा मिलेगा

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बजट 2025 में महिला वर्कर्स की स्थिति में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की पूरी उम्मीदें हैं

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