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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करेंगी

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इस बार के केंद्रीय बजट 2025-26 से मिडिल क्लास को बड़ी टैक्स राहत मिलने की उम्मीद है

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बजट सत्र के दौरान, सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 बिल पेश कर सकती है

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जो आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा

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नया डायरेक्ट टैक्स कोड, टैक्स कानूनों को आसान और साफ-सुथरा बनाएगा, बेकार के नियम हटाएगा और कानूनी झंझट कम करेगा

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कहा जा रहा है कि सरकार ने आयकर कानून की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है, जो इसकी संरचना पर काम कर रही है

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असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर एक टैक्स ईयर बनाया जा सकता है

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पहले मसौदा लोगों की राय के लिए जारी किया जाना था, लेकिन अब इसे सीधे संसद में पेश किया जाएगा

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पिछले 6-8 हफ्तों से वित्त मंत्रालय और पीएमओ इस बिल को फाइनल रूप देने में लगे हुए हैं

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अगर सब कुछ ठीक रहा, तो बजट 2025 के बाद नए डायरेक्ट टैक्स कोड को धीरे-धीरे लागू किया जा सकता है

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