वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करेंगी
इस बार के केंद्रीय बजट 2025-26 से मिडिल क्लास को बड़ी टैक्स राहत मिलने की उम्मीद है
बजट सत्र के दौरान, सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 बिल पेश कर सकती है
जो आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा
नया डायरेक्ट टैक्स कोड, टैक्स कानूनों को आसान और साफ-सुथरा बनाएगा, बेकार के नियम हटाएगा और कानूनी झंझट कम करेगा
कहा जा रहा है कि सरकार ने आयकर कानून की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है, जो इसकी संरचना पर काम कर रही है
असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर एक टैक्स ईयर बनाया जा सकता है
पहले मसौदा लोगों की राय के लिए जारी किया जाना था, लेकिन अब इसे सीधे संसद में पेश किया जाएगा
पिछले 6-8 हफ्तों से वित्त मंत्रालय और पीएमओ इस बिल को फाइनल रूप देने में लगे हुए हैं
अगर सब कुछ ठीक रहा, तो बजट 2025 के बाद नए डायरेक्ट टैक्स कोड को धीरे-धीरे लागू किया जा सकता है