पुलिस विभाग द्वारा लोगों को सुरक्षा को दो कैटेगरी में बांटा गया है- A श्रेणी और B श्रेणी.

ए कैटेगरी में वे लोग आते हैं, जो किसी आपराधिक मामले में वादी, गवाह या पैरोकार होते हैं.

इन लोगों को कोर्ट अथवा अफसरों के निर्देश पर मुफ्त में सुरक्षा दी जाती है.

वहीं, बी कैटेगरी में वीवीआईपी, कारोबारी और अन्य धनी लोग शामिल होते हैं.

ऐसे लोगों को 10 से लेकर 100 फीसदी तक के निजी खर्च पर सुरक्षा दी जाती है.

इन लोगों से मिलने वाले पैसे को सरकारी खजाने में जमा किया जाता है.

गृह विभाग ही सुरक्षा संबंधी इस राशि को तय करता है.

आवश्यकता अनुसार सुरक्षा में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एवं गार्ड को तैनात किया जाता है.

पुलिस सुरक्षा तब ही मिलती है जब पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति के जीवन को खतरा है.

खतरे को देखकर पुलिस सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी जाती है.