कुछ संस्थान सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर लोन माफी को लेकर विज्ञापन कर रहे हैं

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन विज्ञापनों से बचने की सलाह दी है

इन संदिग्ध स्कीम्स को बढ़ावा देने वाले संस्थाओं की पहचान भी कर ली गयी है

ऐसी संस्थाओं की वजह से व्यक्तियों का वित्तीय नुकसान हो सकता है

आरबीआई ने कहा कि ऐसी घटनाओं की शिकायत तुरंत कानून एनफोर्समेंट एजेंसियों से करें

विज्ञापनकर्ता फर्जी कर्ज माफी सर्टिफिकेट के लिये सर्विस फीस लेकर लूट रहे हैं

ऐसी संस्था बिना किसी अधिकार के ‘‘ऋण माफी प्रमाणपत्र’’ जारी करने के लिए सेवा/कानूनी शुल्क वसूलती हैं

राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव घोषणापत्र में किसानों के लोन माफ करने का ऐलान करती हैं