क्या पुलिस किसी को उनका वीडियो बनाने से रोक सकती है

कुछ अनोखा, अजीब या टेंशन वाला सीन दिखा तो लोग तुरंत मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं

प्राइवेसी जैसे शब्द की कोई कद्र ही नहीं रह गई है

क्या पुलिस का वीडियो बनाना सही है आइए जानें क्या कहता है संविधान

भारत का संविधान आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है

ये अधिकार पुलिस अधिकारियों पर भी उतना ही लागू होता है जितना किसी आम नागरिक पर होता है

प्राइवेसी के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है

कोई भी पुलिस ऑफिसर आम नागरिक को पब्लिक प्लेस पर पुलिस कार्रवाई की रिकॉर्डिंग से कानूनी रूप से नहीं रोक सकता है

अगर रिकॉर्डिंग से जांच में बाधा आती है तो पुलिस उसे रोक सकती है

वरना कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी आम नागरिक को वीडियो बनाने से मना नहीं कर सकता है