भारत में कब हुआ था आखिरी परिसीमन?

भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च-स्तरीय संगठन है

यह आयोग जनसांख्यिकीय डेटा, वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों और विश्लेषण की जाने वाली सीटों की संख्या को देखता है

इसके फैसलों में कानून का बल होता है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है

संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार हर दस साल के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है

उसके बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग की नियुक्ति करती है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं

भारत में आखिरी परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था

परिसीमन के बाद देश में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ

2021 की जनगणना के बाद नया परिसीमन होना था लेकिन जनगणना नहीं हुई

अब अगला परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद होने की उम्मीद है