केंद्र सरकार संसद में 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर बिल पेश करने जा रही है

हालांकि, इससे पहले यह कई देशों में लागू किया जा चुका है

जर्मनी

स्लोवेनिया

हंगरी

दक्षिण अफ्रीका

इंडोनेशिया

स्पेन

पोलैंड

बेल्जियम