रियल एस्टेट डेवलपर्स बॉडी NAREDCO ने वित्त मंत्री के सामने सेक्टर के बढ़ावे के लिए कई मांग रखी है

आवासीय सेक्टर के बढ़ावे के लिए इनकम टैक्स के ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग की गई है

काउंसिल ने मूल लोन की राशि को इनकम टैक्स की धारा 80 सी से अलग करने का मांग रखी है

अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बनाए गए SWAMIH के दूसरे चरण को शुरू करने की मांग की गई है

रियल एस्टेट सेक्टर ने ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ की मांग भी सरकार के सामने रखी है

भारत में 50 लाख रुपये से कम कीमत के घरों में मांग में कमी आई है

अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग में गिरावट ने सरकार की चिंता बढ़ाई है

अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री बड़े ऐलान कर सकती हैं