योगी सरकार जनकल्याण से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने वाले डिजिटल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन के तौर पर 8 लाख रुपये तक भुगतान करेगी.

इसके लिए चार अलग-अलग श्रेणियां बांटी गई हैं. एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है.

वहीं यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह तय की गई है.

सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की सूचना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से जोड़ा जाएगा.

फिर इन्हें विभाग में सूचीबद्ध कर नियम के अनुसार विज्ञापन दिया जाएगा. दो साल से आपका चैनल/प्लेटफॉर्म अस्तित्व में हो और उसका दस्तावेज भी अपडेटेड हो.

Instagram और यूट्यूब के लिए अलग-अलग नियम दिए गए हैं.

इंस्टाग्राम के लिए पांच लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स, 5 वीडियो या तीस पोस्ट को पहली कैटेगरी में रखा जाएगा.

वहीं तीन लाख सब्सक्राइबर्स /फॉलोअर्स,बारह वीडियो या तीस पोस्ट को दूसरी कैटेगरी में और दो लाख सब्सक्राइबर्स /फॉलोअर्स,दस वीडियो या 20 पोस्ट को तीसरी कैटेगरी में रखा जाएगा.

इसके साथ ही एक लाख सब्सक्राइबर्स /फॉलोअर्स,आठ वीडियो या पंद्रह पोस्ट को चौथी कैटेगरी में रखा जाएगा.

वहीं सरकार अकाउंट के पिछले 6 महीनों के रिकॉर्ड के आधार पर ही अकाउंट का चयन करेगी.